कानपुर देहात में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, दिनदहाड़े कर रहे अवैध खनन

कानपुर देहात में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, दिनदहाड़े कर रहे अवैध खनन

कानपुर देहात : कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के सट्टी-कमलपुर बंबा क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे दिनदहाड़े अवैध खनन करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। इस अवैध गतिविधि से जहां एक ओर सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया प्रशासन और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इन खनन माफियाओं पर कोई भी कार्यवाही न होने के पीछे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का शक है। खनन माफिया जेसीबी मशीनों का उपयोग कर अवैध खनन कर रहे हैं और कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर व ट्रॉली में मिट्टी लादकर ले जा रहे हैं। इन वाहनों में न तो नंबर प्लेट होती है और न ही ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा, इन ट्रैक्टरों के चालकों के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, जिससे यातायात नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है और आए दिन किसी अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती है।

प्रशासन और शासन की निष्क्रियता

यह चिंता का विषय है कि प्रशासन और शासन इन खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। सरकारी मशीनरी की निष्क्रियता का लाभ उठाकर ये माफिया मनमानी कर रहे हैं और खनन के लिए बनाए गए सरकारी नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस मामले में सबसे ताजा घटना सट्टी-कमलपुर बंबा के समीप की है, जहां खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन इसे रोकने में असमर्थ साबित हो रहा है।

पर्यावरण और राजस्व को नुकसान

अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी सेंध लगा रहा है। खनन माफियाओं की गतिविधियों से मिट्टी के कटाव और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही, सरकारी खजाने को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे विकास कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।

कब जागेगा प्रशासन?

अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रशासन और शासन कब जागेगा और इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाएगा? यह आवश्यक है कि प्रशासन त्वरित और कठोर कदम उठाए ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके और पर्यावरण तथा राजस्व की रक्षा की जा सके।

फिलहाल, भोगनीपुर तहसील के सट्टी-कमलपुर बंबा क्षेत्र में अवैध खनन का यह मामला प्रशासन की निष्क्रियता और खनन माफियाओं की बढ़ती हिम्मत को उजागर करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कब और कैसे कड़ी कार्रवाई करता है।

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